नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए आर्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहे हैं, जो सीधे-सीधे भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) से जुड़ा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने OCI कार्डधारकों के लिए कुछ कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिनके बारे में हर किसी को पता होना जरूरी है।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, OCI कार्ड एक ऐसा विशेष दस्तावेज होता है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीज़ा भारत आने की अनुमति देता है। यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो विदेश में रहते हैं लेकिन अपने देश से जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब इस कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया गया है और यह बदलाव काफी सख्त है।
आप सभी को बताते चलें कि गृह मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, अगर किसी OCI कार्डधारक को कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है, या फिर उसके खिलाफ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
दोस्तों, सरकार ने यह फैसला नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के अंतर्गत लिया है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी OCI का पंजीकरण रद्द कर सके, यदि वह व्यक्ति गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या उसके खिलाफ गंभीर आरोप साबित हो जाते हैं।
यह नियम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो OCI कार्ड का दुरुपयोग कर सकते हैं या फिर गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में आने-जाने की यह विशेष सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो कानून का पालन करते हैं।
दोस्तों, यदि आपके अंदर भी इस आर्टिकल से जुड़ी कोई जानकारी है, या आप OCI कार्डधारक हैं और इन नए नियमों के बारे में अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
