नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए आर्टिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको बिहार की मतदाता सूची से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर बताने जा रहे हैं। यह खबर सीधे चुनाव आयोग और बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़ी हुई है।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में इस समय मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। लेकिन सोमवार को जब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध मार्च निकाला, तब चुनाव आयोग ने एक अहम बयान जारी किया। आयोग का कहना है कि 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच किसी भी राजनीतिक दल ने बिहार की प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए उनसे कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है।
आप सभी को बताते चलें कि प्रारंभिक मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। इसका मतलब है कि अभी भी आम जनता और राजनीतिक दलों के पास नाम जुड़वाने या हटवाने का समय है। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक कुल 10,570 फॉर्म व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने के लिए जमा किए गए हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सोमवार को विपक्षी सांसद, जिनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता शामिल थे, संसद भवन से चुनाव आयोग तक एक विरोध मार्च निकाल रहे थे। उनका आरोप था कि बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी कर “वोट चोरी” की जा रही है। हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया।
विपक्ष का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है। वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 2004 से SIR समय पर नहीं होने की वजह से कई अयोग्य लोगों ने मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए हैं। इसके अलावा, कई लोगों के पास अलग-अलग क्षेत्रों के एक से अधिक वोटर कार्ड भी पाए गए हैं — चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में।
दोस्तों, यदि आपके पास भी इस मुद्दे से जुड़ी कोई खास जानकारी है या आपने खुद मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने या हटाने की कोशिश की है, तो हमें जरूर बताएं। आपकी जानकारी किसी और के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में बस इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है आपको यह खबर समझ में आई होगी और आप इससे जुड़े अपडेट्स पर नज़र बनाए रखेंगे।
